ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਕਰੇਗੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਕਰੇਗੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 5 ਅਗਸਤ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 8.7 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 9.4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ‘ਔਕਾਫ਼’ (ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ) ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਰੀਬ 40 ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਮੇਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟ, ਮੱਠ, ਅਖਾੜੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।