ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁੜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ: ਜਿੰਪਾ
– ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
– ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
– ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ (ਪਟਵਾਰੀ/ਕਾਨੂੰਨਗੋ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਲਦ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ 6 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਦੋ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ 50796 ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ 8184900002 ਅਤੇ 9464100168 (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਲਈ) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ 4387 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3064 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਹਿਸੀਲਾਂ/ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦਿਆਲ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।