Breaking News ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਜਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼‘ਸੰਗੀਤ’ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈੈ : ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 13% ਵਾਧਾ ਦਰਜ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ.ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ `ਤੇ ਰੋਕਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ : ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੰਡੀਆਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੁਆਰਾ: Punjab Bani ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ :Friday, 02 February, 2024, 06:48 PM

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 2 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ -ਕਮ- ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। .
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (2017), ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਨਦੀਪ ਵਰਮਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਰੂਲਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ (0175-2306500) ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਫ਼ਰੰਟ ਆਫ਼ਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।



Scroll to Top