Breaking News ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ’ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦਪੰਜਾਬ ਦੇ 46 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲੜਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ‘ਪਹਿਲ ਮਾਰਟ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ ਬਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ ਬਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1419 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ : ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਿਗਲੀ ਸਲਫ਼ਾਸਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਨੰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਦੁਆਰਾ: Punjab Bani ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ :Friday, 10 January, 2025, 03:47 PM

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰ. 2469, ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ, ਸੈਕਟਰ 125, ਖਰੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦਾਖਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪੀਲ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਨਘੜਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਦੇ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਦਿਆਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (9) ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਕ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।



Scroll to Top