ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ 12700 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾਃ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਕੌਮੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ 12700 ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਟੀਚਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਆਰਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਏ ਪਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰ) ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 9500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ 20500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦਕਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਟੀ.ਟੀ. ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 10250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਏ./ਐਮ.ਏ.ਬੀ.ਐੱਡ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਹੁਣ 11000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ 23500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਈ.ਵੀ. ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 5500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ 15,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 3500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਈ.ਜੀ.ਐਸ., ਈ.ਆਈ.ਈ. ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 18,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।