Breaking

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ 8ਵੀ, 10ਵੀ ਅਤੇ 12ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੈਡਯੂਲ     ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 71,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਟੈਕ ਫੇਅਰ 2026 ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ : ਕਰਵਾਇਆ ਟੈਕ ਫੇਅਰ     ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ     ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਸੰਪੰਨ; ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫ਼ੀ     ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਡਲਿਵਰੀ ਵੈਨਾਂ     ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
Sunday, 22 Nov 2026 | 4:28 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸਿ਼ਕਾਇਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸਿ਼ਕਾਇਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸਿ਼ਕਾਇਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ. ਐਨ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 193 (3) (ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 173 (3) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਇਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ’ਚ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਬੀ. ਐਨ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 193 (3) ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 173 (2) ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ-ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top