Breaking

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ  ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
Saturday, 15 Aug 2026 | 6:18 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨਵੰਬਰ 2022 ’ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ’ਚ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਸਹਿ-ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ.) ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸ. ਓ. ਪੀ.) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ । ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ । ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਧੁੱਤ ਸਨ । ਇਕ ਪਖਾਨੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਉਲਟੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬੈਗ ਸੀ। ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੇ ਇਕ ਸਹਿ-ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਟ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ 2:40 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਉਡਾਣ ਸੀ । ਜੱਜ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਈ 2023 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਔਰਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਔਰਤ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top