ਜੀਂਦ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 1194 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਜੀਂਦ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 1194 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਂਦ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 1194 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਰੈਲੀ `ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਰੈਲੀ ਲਈ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਰੈਲੀ ਲਈ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ 1194 ਬੱਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 103 ਬੱਸਾਂ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, 75 ਕੈਥਲ, 25 ਸਿਰਸਾ, 10 ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 24 ਪੰਚਕੂਲਾ, 250 ਰੋਹਤਕ, 25 ਫਤਿਹਾਬਾਦ, 20 ਨੂਹ, 250 ਜੀਂਦ, 60 ਭਿਵਾਨੀ, 50 ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਚਰਖੀ ਤੋਂ 30, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ 50, ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 25, ਰੇਵਾੜੀ ਤੋਂ 20, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ 42, ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ 50, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ 65, ਝੱਜਰ ਤੋਂ 10 ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਤੋਂ 10 ਬੱਸਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ।