Breaking

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ
Sunday, 23 Aug 2026 | 7:40 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 16,183 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 16,183 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 16,183 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਪਟਾਰਾ
-682499544 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤੇ ਪਾਸ
-ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ’ਚ 214 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ
ਪਟਿਆਲਾ, 9 ਸਤੰਬਰ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ- ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ (ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਤੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 23 ਬੈਂਚਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 12, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 03, ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ 02 ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ 02 ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 04 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ 29,749 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 16,183 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 682499544/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੈਡਮ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ/ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡਮ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ/ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਅੰਤਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸਾਂ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਨਿਪਟੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁੱਗਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 214 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top