ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਨ : ਹਾਈਕੋਰਟ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਨ : ਹਾਈਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਟਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਾਂ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਰਸਮੀਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਦੇਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ’ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਯਾਨੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ’ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
