ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ 'ਚ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ
ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ
6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਅਕਤੂਬਰ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 9 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ 25 ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਿਆਂ ਲਈ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨੁਕਤੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਖਰੜੇ ‘ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀਮਤਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਜਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਉਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 6 ਨਵੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।