ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਕਿਆ ਧਰਨਾ

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜੇ ਮੁਲਾਜਮ : ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਵੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਲਿਸੀ

ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਜੂਨ :
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨੈਜਮੇਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 1015 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮ ਜੋਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਲਗਭਗ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ‘ਚ ਗੁਜਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਕਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੰਦੇਨਜਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 12122022 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਸਬਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਿਤੀ 21122022, ਮਿਤੀ 13022023 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 05042023 ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਵਲੋਂ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟੇਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਈ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ (ਪਾਲਸੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੂਹ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨੇਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਲੀਕੇਜ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸੋ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਦੂਮਣ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਖਾਨ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱੱਟੀ, ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੈਜਮੇਂਟ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੂਣਕ,ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਕੈਟਲਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਨੈਜਮੇਂਟ ਨੂੰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਉਕਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।