Breaking News ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ : ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ 41.28 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 26/11 ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਤੇ ਏ. ਐਸ. ਆਈ. ਦੀ ਤੋੜੀ ਬਾਂਹਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ : ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾਜ

ਮਾਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ 87 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਦੁਆਰਾ: News ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ :Friday, 28 April, 2023, 06:01 PM

ਮਾਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ 87 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 –

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 87 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 60, ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ, ਤਿੰਨ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ 22 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀ.ਆਰ.ਆਈਜ਼), ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼), ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਆਡਿਟ/ਪੋਸਟ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2023’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2023’ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।