Breaking News ਪੂੰਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ' ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 6276 ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ; ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਧੁਰੇ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਓ. ਐਸ. ਡੀ. ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ

ਦੁਆਰਾ: Punjab Bani ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ :Tuesday, 10 September, 2024, 12:58 PM

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੇਸ਼ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 1940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ‘ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ’ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਡੀਪੀਆਈ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।



Scroll to Top