ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2019 ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2020, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ (ਮਹਿਲਾ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਲਿੰਗ “ਪੁਰਸ਼” ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਇਕ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਕ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਛਾਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ 5ਵੀਂ, 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
