ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਬਾਹਰ

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਬਾਹਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਧਰਮਸੌਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 2.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਖਰਚਾ 8.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 6 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।