Breaking

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ 8ਵੀ, 10ਵੀ ਅਤੇ 12ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੈਡਯੂਲ     ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 71,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਟੈਕ ਫੇਅਰ 2026 ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ : ਕਰਵਾਇਆ ਟੈਕ ਫੇਅਰ     ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ     ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਸੰਪੰਨ; ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫ਼ੀ     ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਡਲਿਵਰੀ ਵੈਨਾਂ     ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
Sunday, 22 Nov 2026 | 5:30 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ `ਚ `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ` `ਤੇ ਰੋਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ `ਚ `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ` `ਤੇ ਰੋਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ `ਚ `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ` `ਤੇ ਰੋਕ
ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ` `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ `ਤੇ `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ` ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ’ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ` `ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ` `ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ `ਤੇ `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ` ਅਤੇ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ` ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ `ਚ `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ` ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ` ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ `ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ` `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ `ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top