ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ `ਚ `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ` `ਤੇ ਰੋਕ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ `ਚ `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ` `ਤੇ ਰੋਕ
ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ` `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ `ਤੇ `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ` ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ’ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ` `ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ` `ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ `ਤੇ `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ` ਅਤੇ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ` ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ `ਚ `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ` ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ` ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ `ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ `ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ` `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ `ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
