ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ 23ਵਾਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ 23ਵਾਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 23ਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22ਵਾਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।