ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੇ. ਕੇ ਯਾਦਵ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਃ ਸਾਂਝਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੇ.ਕੇ ਯਾਦਵ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਃ ਸਾਂਝਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚਾ
ਪਟਿਆਲ਼ਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਉਵਾਲੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਹੁਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਫਤਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਉੱਪਰ 8% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 % ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਾਲਜ ਬਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ-ਮੋੜਨਯੋਗ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟ ਕਾਲਜ ਡਾ. ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਲਰਕ ਬਣਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥੋਪਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜਨਾਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਰਮਨ, ਅਮ੍ਰਿਤ, ਗੁਰਜੰਟ ਆਦਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
