ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕਫ ਐਕਟ `ਚ ਬਦਲਾਅ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕਫ ਐਕਟ `ਚ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ `ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ । ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 9 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
