ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਹੋਈ ਲਾਗੂ

ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਹੋਈ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਯੋਗ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 164ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਨਿਯਮ, 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।