ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹੈ : ਡਾ ਸੁੱਖੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹੈ : ਡਾ ਸੁੱਖੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਸਟੈਡਰਡ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਸੂਲੀਆ ਜਾਣ।
ਡਾ. ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਬੜ੍ਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਦੀਆ ਤੋ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ (ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ) ਵਿਚ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਡਾ. ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੇ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਾ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਚ ਪੜਾਈ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸਤੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਸਦੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
