ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ

ਜਮਕੇ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ
– ਸੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਕੇ ਮਾਰੇ ਕਾਟੇ
ਪਟਿਆਲਾ, 16 ਮਾਰਚ :
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਖਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਹਜਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇਬੈਨਰ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਉਪਰ ਲਗਾਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਉਪਰ ਕਾਟੇ ਮਾਰਕੇ ਉਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਗਰਾਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਐਮ. ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 1990-91 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 9.05 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 88.63 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 2022-2023 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 42.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਖਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 42.2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਗੈਟਸ ਵਰਗੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ਼ਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਓਵਾਲੀ, ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀਂ, ਵਰਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ , ਡਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਓਲ, ਡਾ ਰਾਜਦੀਪ, ਡਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ , ਹਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਜ ਭਾਂਬਰੀ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।