ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ `ਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ `ਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ `ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ` ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਧੜੇ) `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ 148 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ `ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ `ਚ ਸੰਗਠਨ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ `ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲਮ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਤੇ 1948 ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
