Breaking

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ  ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
Saturday, 15 Aug 2026 | 4:33 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2752 ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2752 ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2752 ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ

ਦਿਲੀ, 19 ਦਸੰਬਰ, 2023: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 2752 ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਐਥਲੀਟ (ਕੇਆਈਏ) ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 467 ਕੇਆਈਏ ਅਤੇ 169 ਕੇਆਈਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹਨ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਆਈਏ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਊਟ-ਆਫ-ਪੋਕਟ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਜ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਗੇਮਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਓਪਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਫੰਡਿੰਗ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸਲ ਖੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਖੇਡਾਂ’ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ – ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੰਜ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ; ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ; ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਸ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀਆਂ; ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ; ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ-ਵਾਰ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top