Breaking

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ 8ਵੀ, 10ਵੀ ਅਤੇ 12ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੈਡਯੂਲ     ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 71,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਟੈਕ ਫੇਅਰ 2026 ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ : ਕਰਵਾਇਆ ਟੈਕ ਫੇਅਰ     ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ     ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਸੰਪੰਨ; ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫ਼ੀ     ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਡਲਿਵਰੀ ਵੈਨਾਂ     ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
Sunday, 22 Nov 2026 | 4:08 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲਾਂ ਨੁੰ ਤਲਬ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲਾਂ ਨੁੰ ਤਲਬ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲਾਂ ਨੁੰ ਤਲਬ
ਦਿਲੀ, 28 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਹ ਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top