ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ
:ਕਿਹਾ: ਜੇਕਰ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕੂਚ
ਰਾਜਪੁਰਾ, 18 ਫਰਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਸੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਉਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਗੈਰ ਰਾਜਾਨੀਤਿਕ) ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਉਤੇ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੰੰੁਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪਲੇਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਲੈਡ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਜਾਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜਾਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਂ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਦ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਤਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀਟੂ ਪਲੱਸ 50 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਲਹਿਰ ਉਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਪੱਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾ ਆਦਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 21ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣਾ, ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਆ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਮਾਰੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।