ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਪੁਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗੜ, ਜੋ ਜਗਜੀਤ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗੜ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ (ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗੜ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਦਸਤਖਤ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗੜ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7-ਏ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
