Breaking

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ     ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਪੰਨ     ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਸੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ  ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ
Saturday, 15 Aug 2026 | 3:20 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ. ਕੇ. ਐਮ.) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਫ਼ਸਲਾਂ `ਤੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਜਾਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੌਲਗੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਪਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Scroll to Top