ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 3 ਦਸੰਬਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਾ. ਸ਼ਾਇਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਅਧੀਨ ਰੂਲ ਨੰ: 21 ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਡਾ. ਸ਼ਾਇਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 150, ਬਲਾਕ-ਸੀ ਐਕਸ਼ਟੈਂਨਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ।
