ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 100 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ:
ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 27-2-2023 ਦੇ ਉਸ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰਤੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 24-2-2023 ਨੂੰ ਏਡੀਸੀ (ਡੀ) ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ 28-2-2023 ਭਾਵ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਭਾਵ 27-2-2023 (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 27-2-2023 ਨੂੰ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ) 28.02.2023 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 734 ਕਨਾਲ 1 ਮਰਲਾ (91.75 ਏਕੜ) ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ 2.2 (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
