ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ
ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ
ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵਿਸਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲੀ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਟਿਆਲਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ/ਪੁਲਸੀ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸਾਮਲ ਹੋਏ । ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਸੀ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਧੱਕੜ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ. ਐਮ. ਵੱਲੋਂ “ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ” ਅਤੇ “ਸੜਕਾਂ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ” ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਓ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢਿਆ ਹਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸਾਰੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 18 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵਿਸਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ । ਅੱਜ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ,ਡਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ,ਡਾ ਦਰਸਨਪਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂਔਲਖ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੰਗਲ , ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ,ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਟਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ।
