ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 530 ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ, 697 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
42 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 15 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 41,027 ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ : ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਰਫਤਾਰ ਫੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸ. ਬੀ. ਐਸ. ਨਗਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 530 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 697 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 42 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 15 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 41,027 ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ‘ਸੰਪਰਕ’ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 58 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ‘ਚਿੱਟਾ’ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਸੁਣਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ।
