ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦ: ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦ: ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੱਜ ਮਿਤੀ 26 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੂਰਵਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਉਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰੇ 2023-24 ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਡੀਈਬੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਭਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 31/3/2023 ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਿਆ ਕਾਲਜ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
