ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2021-2022 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤਕ ਕਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ 14 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 941.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਿਉਂਸਪਲ ਵਾਰਡਾਂ” ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ । ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 890.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਨਿਯਮਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ’’ ਛੋਟ ਕਾਰਨ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਿੱਲੀ-2021’ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ. ਡੀ. ਏ.) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮ. ਸੀ. ਡੀ.) ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ 28 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
