Breaking News ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ-ਬਾਜ਼ੀਗਰਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਡੀ. ਸੀ., ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਪਹੁੰਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮਚੰਡੀਗੜ੍ਹ `ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ'ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’: ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਲਹਿਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੱਠ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਏ. ਜੀ. ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ `ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ

ਦੁਆਰਾ: Punjab Bani ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ :Wednesday, 16 April, 2025, 12:15 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ `ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ `ਤੇ ਬੰਬਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ `ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।