Breaking News ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ - ਅਮਨ ਅਰੋੜਾਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲਿ੍ਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈ. ਡੀ. ਭੇਜਿਆ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗੋਕੁਲਮ ਗੋਪਾਲਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 47.23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ਼ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ’ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ : ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਜਲੰਧਰ `ਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰ `ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (2006) ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੁਕਵਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮਹਿਲਾ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆਂ

ਦੁਆਰਾ: Punjab Bani ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ :Friday, 04 April, 2025, 01:25 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮਹਿਲਾ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣਾ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ `ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖਲ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀਜ. ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣਾ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।