ਜਨਰਲ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲ

ਜਨਰਲ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲ
ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪਟਿਆਲਾ : ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ./ਪੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਐਲ., ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀ: ਮੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਰਣਬੀਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਸੋਕ ਚੋਪੜਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਕਥੂਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਲ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ 29.12.2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ/ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾਹੀਆ ਨੂੰ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ:ਦਾਹੀਆ ਵਲੋਂ ਬਤੌਰ ਐਮਐਲ ਏ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ।
ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਛੜੀਆਂ ਸੇ੍ਰਣੀਆਂ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਵ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਲ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ /ਪਾਵਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਕਮਿਸਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ।