ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਹਰਿਆਣਾ `ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ `ਤੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ
ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 3,950 ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ `ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 3950 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 324 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ । ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਵਪੁਰ `ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ `ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ । ਜਾਂਚ `ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਪੱਥਰ, ਬੱਜਰੀ, ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 65,37,732 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ । ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ (10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ 123 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 116 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਵਿਭਾਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ `ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ।