ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ 4 ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ
ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ 4 ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ
-ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ
-ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, 18 ਜੂਨ (ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ)-ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਬੇਤਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਤਰਤੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੈਕਸ, ਆਈ.ਵੀ.ਵਾਈ., ਫ਼ੋਰਟਿਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੁਮਰ ਹਨ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 216.88 ਈ.ਸੀ.ਐਸ, ਆਈ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਨੂੰ 17564.491 ਵਰਗ ਫੁੱਟ, ਫ਼ੋਰਟਿਸ ਨੂੰ 10455.28 ਵਰਗ ਫ਼ੁੱਟ ਅਤੇ ਇੰਡਸ ਨੂੰ 2348.71 ਵਰਗ ਫ਼ੁੱਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਹਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 6ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ (ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ) ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਥਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 (3) ਅਧੀਨ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
