Breaking

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 26-27 ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ
Saturday, 29 Aug 2026 | 3:01 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਂਤਾਲੀ ਘੋੜਾ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਮਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਾਸੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ 17 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਮਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਬਿੱਲ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 24 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

Scroll to Top