Breaking

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਡਲਿਵਰੀ ਵੈਨਾਂ     ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
Sunday, 08 Nov 2026 | 10:15 am

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ : 394 ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ 3.85 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ : 394 ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ 3.85 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ : 394 ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ 3.85 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ: ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ : ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 394 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 3,85,189 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਮੌਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ । ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ—15100 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ । ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ।

Scroll to Top