ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਖਣਨ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। 5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਣਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਡੀਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀ-3 ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ. 2026-27 ਦੇ ਸੋਧੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਣਿਜ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਣਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਣਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ 2026-27 ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।”

ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੌਮੀ ਖਣਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਅਨਵੇਸ਼ਣ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਖੋਜ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (ਐਨ.ਐਮ.ਈ.ਟੀ) ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2027-28 ਲਈ ਪੱਤਰੇਵਾਲਾ, ਖਿੱਪਾਂਵਾਲੀ, ਖੁਰੰਜ ਅਤੇ ਬਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਲਾਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਗਿੱਦੜਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ-3 ਤੋਂ ਜੀ-1 ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 46 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨਾਗੌਰ-ਗੰਗਾਨਗਰ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਤੇ ਖਣਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ।

*ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਣਨ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਦਰਜ*

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਣਨ ਆਮਦਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਦੇ 123.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 799 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਣਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ, ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਥੀਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਣਨ ਦੀਆਂ 268 ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।