ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ 2025 : High Court bans intervention of Punjab government and Punjab Police : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਹਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ `ਤੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉ਼ਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ (Punjab Police) ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. (B. B. M. B.) ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੰੁ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਥਾਂ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।

Read More : ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੇਗ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ