ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਜੁਲਾਈ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਧੀਮੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਅਣਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਂਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਮੇਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਈ ਸਿਵਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲ਼ੇ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੱਤਾਸ਼ ਹਨ।
ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਛਵੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।