ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ 2025 : Every employee in Chandigarh will get deputation facility : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ (deputation facility) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਿੰਨ ਤੋ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (Punjab-Haryana) ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਤੋ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 4515 ਵਿੱਚੋਂ 820 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 164 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਡਰ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
Read More : ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ‘ਆਪ’ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ