ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ 2025 : Complete chain of events is mandatory to prove bribery charges : Supreme Court : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਸਰਵਉਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗ, ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ । ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਦੇ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ (Division Bench of Justices Pankaj Mittal and Ahsanuddin) ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੰਗ ਦਾ ਸਥਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸਤਗਾਸਾ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਦਾਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਦੋਸ਼ੀ `ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ (Court) ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ (Appeal dismissed.) ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ।
Read More : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ