ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਮਾਰਚ : ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਣ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ : ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ.
ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੋੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2.01 ਫ਼ੀਸਦੀ (17975 ਕਰੋੜ) ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ (2.09 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜ਼ਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਊਣਾ ਹੈ ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਡੀ. ਏ., ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਸਰਕਾਰ : ਡੀ. ਟੀ.ਐੱਫ.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 19,200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ “ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ”, “ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਐਂਸ” ਅਤੇ “ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਇਡ ਲਰਨਿੰਗ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 450 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਗੁਫ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ । ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰਥ’ ਦੇ ਗਾਏ ਸੋਹਲੇ ਨਿਰ੍ਹੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾਉਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਡਾਇਟਾਂ) ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਦ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ।
ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਕੇਵਲ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ : ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਿਕਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਏ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2029 ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
‘ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵਰਗੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਅਗਰਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਿੰਗ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਲਾਭ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਂਗ 35 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ।