ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਸਰਵਉਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ । ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2016 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਛੇ ਲੋਕ) ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ 19 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 6 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ’ਚ ਭੀੜ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਧੀਰੂਭਾਈ ਭਾਈਲਾਲਭਾਈ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਸਾਰੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ 19 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 6 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ । ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2003 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ।