Breaking

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਡਲਿਵਰੀ ਵੈਨਾਂ     ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ     ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ     ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ     ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ     ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ     ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਕੇਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
Sunday, 08 Nov 2026 | 1:33 pm

+91 90915 01313 , +91 90916 01313

punjabbanni@gmail.com
punjabbani@yahoo.com

2025-26 ਦੌਰਾਨ 2100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ

2025-26 ਦੌਰਾਨ 2100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ

2025-26 ਦੌਰਾਨ 2100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ : ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਏਫੌਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ’ (ਪਨਕੈਂਪਾ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾ (ਏ. ਪੀ. ਓ.) ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 2100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ । ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ, 1932 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਏਫੌਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਐਕਟ-2016 ਅਤੇ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਏਫੌਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੂਲਜ਼, 2018 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ. ਏ. ਐਮ. ਪੀ. ਏ.) ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਏ. ਪੀ. ਓ. ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

Scroll to Top